प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से खाड़ी देश के दौरे पर जाने वाले हैं और इस बार उन्होंने कुवैत को चुना है। मोदी चार दशकों के बाद कुवैत का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में चार दशकों तक कोई कुवैत क्यों नहीं गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कुवैत जा रहे हैं?
इसके अलावा ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के जितने विदेश दौरे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा खाड़ी देशों की होती है। ऐसे में क्या खाड़ी देशों के लिए भारत जरूरी है या खाड़ी देश भारत के लिए जरूरी है। क्या खाड़ी देशों में शांति के सूत्रधार प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। या फिर भारत की फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। आज हम खाड़ी देशों से मोदी के रिश्ते, भारत की प्राथमिकता, कुवैत में प्रवासियों की संख्या का एमआरआई स्कैन करेंगे।
21 दिसंबर से दो दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर से दो दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे। 1981 के बाद यह किसी भारतीय प्रधान मंत्री की पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। कुवैत की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधान मंत्री 1981 में इंदिरा गांधी थीं। देश की यात्रा करने वाले अंतिम भारतीय राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष 2009 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीते दिनों में मंत्री स्तर पर, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस साल 18 अगस्त को वहां की यात्रा की थी। जब उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस, शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा और प्रधान मंत्री अहमद अब्दुल्ला अल से मुलाकात की। -अहमद अल-जबर अल-सबा. उन्होंने अपने समकक्ष अब्दुल्ला अली अल-याहया के साथ भी बैठकें कीं। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जून 2024 में कुवैत के मंगफ़ क्षेत्र में एक आवास सुविधा में आग लगने के कारण कम से कम 46 भारतीय श्रमिकों की मौत के बाद देश का दौरा किया। अल-याह्या ने इस महीने की शुरुआत में 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को भारत का दौरा किया, जहां दोनों देश विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग (जेसीसी) स्थापित करने पर सहमत हुए। कुवैत के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को कुवैत आने का निमंत्रण दिया था।
अंदर शांति के सूत्रधार के रूप में पीएम मोदी को देखा जा रहा
पश्चिम देशों के अंदर अस्थिरता का माहौल है। इजरायल, लेबनान, हमास के खिलाफ जंग छेड़ी है और दूसरी तरफ सीरिया अपने आप अस्थिर हो रहा है। तुर्किए आपदा में अवसर को तलाश रहा है। क्या पश्चिम एशिया के अंदर शांति के सूत्रधार के रूप में पीएम मोदी को देखा जा रहा है। कुवैत का पीएम मोदी का ये दौरा बहुत मायने रखता है। कुवैत की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कुवैत के अंदर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी भारतीयों का है। तो क्या सरकार वहां जिस तरीके से सिस्टम काम करता है, उसे कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका भारतीयों की रहती है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत ऐतिहासिक रूप से कुवैत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है, जिसके वाणिज्यिक संबंध वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। 2022-23 और 2023-24 के बीच भारत का निर्यात 34 प्रतिशत बढ़कर 1.56 बिलियन डॉलर से 2.1 बिलियन डॉलर हो गया। कुवैत भारत के लिए तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, जो 2023-24 में नौवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो देश की लगभग 3 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।
कुवैत में प्रवासियों की संख्या
लगभग 50 लाख की आबादी वाले देश कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। कुवैत में लगभग दस लाख भारतीय रहते हैं, जो इसकी कुल आबादी का 21 प्रतिशत और कुल कार्यबल का लगभग 30 प्रतिशत है। कुवैत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, जिनमें कम से कम 1,000 भारतीय डॉक्टर, 500 दंत चिकित्सक और लगभग 24,000 नर्सें शामिल हैं। 1 दिसंबर को, कुवैत ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र की मेजबानी की, जहां क्षेत्रीय मंच-यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत के नेताओं ने लेबनान के खिलाफ इजरायल की आक्रामकता की निंदा की और इसे रोकने की मांग की।
दौरे के संभावित परिणाममोदी चार दशकों से अधिक समय में कुवैत का दौरा करने वाले पहले प्रधान मंत्री होंगे। उनकी यात्रा दमिश्क में असद राजवंश के पतन के तुरंत बाद हो रही है। जब अगस्त 1990 में इराकी नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, तो दिल्ली में गठबंधन सरकार इस घटना से इतनी पंगु हो गई थी कि वह इस तथ्य की स्पष्ट रूप से निंदा करने में सक्षम नहीं थी कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मिटा देने की मांग की थी। मध्य पूर्व का नक्शा. 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे और 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आलोचना करने की भारतीय अनिच्छा से बचना असंभव है। भारत के राजनीतिक वर्ग या विदेश नीति अभिजात वर्ग द्वारा सद्दाम हुसैन की अस्वीकार्य आक्रामकता की निंदा करने से सरकार के इनकार की बहुत कम आंतरिक आलोचना हुई थी। यह सुझाव देने के लिए कई तर्क पेश किए गए कि सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमला करने के लिए उकसाया या फंसाया गया था। कुछ हद तक इस तर्क के समान कि ब्रेझनेव के पास अफगानिस्तान में सेना भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया गया था। भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नीतियों और समझौतों पर चर्चा हो सकती है. भारतीय कंपनियों को कुवैत में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के अवसर मिल सकते हैं। कुवैत के सामरिक स्थान को देखते हुए रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास इस दौरे का एक प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। वेस्ट एशिया में शांति स्थापित करने और गाजा जैसे संकटों से निपटने के लिए भारत और कुवैत संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं. यह दौरा इन मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा।
