विशेष मुहिम चलाकर शासकीय मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं: कलेक्टर

कलेक्टर ने की राजस्व महाअभियान, वसूली व अवैध कॉलोनियों पर अंकुश सहित अन्य विषयों की समीक्षा।

जिले में स्थित सभी शासकीय माफी के मंदिरों से जुड़ी जमीन का सत्यापन करें और यदि कहीं अतिक्रमण हो तो चरणबद्ध ढंग से हटवाएँ।

साथ ही मंदिरों की आय बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करें और सुनियोजित ढंग से विकास कार्य कराकर मंदिरों को आदर्श रूप प्रदान करें। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने रविवार को हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य अभियान बतौर किया जाए। बैठक में राजस्व महाअभियान, राजस्व वसूली एवं अवैध कॉलोनियों पर अंकुश सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने जिले की हर तहसील में शासकीय जमीन को सुरक्षित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालयों में विचाराधीन शासकीय जमीन से संबंधित प्रकरणों में मजबूती के साथ शासन का पक्ष रखें, जिससे शासन के हक में फैसला आए। यदि फैसला विपरीत हो तो समय से अपील की जाए। इस काम में ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने शासकीय प्रयोजनों के लिये जमीन आवंटन से संबंधित प्रकरणों में तत्काल रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी सभी राजस्व अधिकारियों को दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, अपर जिला दण्डाधिकारी टीएन सिंह एवं संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों तथा संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

अवैध कॉलोनियों पर लगाएँ अंकुश

कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि ग्वालियर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी विकसित करने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित की गईं अवैध कॉलोनियों की जो सूची नगर निगम को सौंपी गई है, उसकी मॉनीटरिंग जोनल अधिकारीवार कराई जाए। उन्होंने कहा नगर निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम आयुक्त कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित की गईं 70 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिये भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने पर दो तहसीलदारों को नोटिस

राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने लश्कर व महलगाँव तहसील वृत में अनावश्यक रूप से नामांतरण व बटवारा के प्रकरण लंबित पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिये लश्कर तहसीलदार रमाशंकर सिंह व महलगांव वृत के नायब तहसीलदार महेन्द्र यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व महाअभियान में चिन्हित सीमांकन व बटवारा के प्रकरणों के निराकरण के लिये 2 जनवरी तक विशेष मुहिम चलाएँ। उन्होंने कहा कि इस तिथि के बाद यदि प्रकरण लंबित रहे तो संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने राजस्व महाअभियान के तहत लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से नक्शा तरमीम का कार्य पूर्ण करने पर भी विशेष बल दिया। बैठक में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, फॉर्मर रजिस्ट्री, आधार सीडिंग, ई-केवायसी व स्वामित्व योजना की प्रगति बढ़ाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

राजस्व वसूली में तेजी लाने पर जोर

खनिज, रैरा व अन्य विभागों की बकाया राशि वसूलने की हिदायत सभी राजस्व अधिकारियों को दी गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों में आरआरसी दर्ज है और बकायादारों द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है, उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को आगाह किया कि विभागों की राजस्व वसूली में ढ़िलाई पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।