शनिवार को नागपुर में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारों का सस्पेंस खत्म हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्ववाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बहुप्रतीक्षित विभागों का बंटवारा आखिरकार घोषित कर ही दिया।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगभग एक सप्ताह तक चली रस्साकशी के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार की देर रात के समय विभागों के बंटवारे की घोषणा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार वित्त मंत्रालय की कमान पाने में सफल रहे लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिला।
शहरी विकास विभाग से करना पड़ा संतोष
मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने के बाद एकनाथ शिंदे को कम-से-कम ये आशा थी कि उन्हें गृह विभाग दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गृह विभाग मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पास ही रखा और एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग से संतोष करना पड़ा। पहले ही ये खबरें आ चुकी है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे है।
हालांकि, वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में से बीजेपी की महाजीत के बाद केवल देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे। लेकिन अब गृह मंत्री का पद भी उनसे छीन गया है, जिसके बाद अब वे शिवसेना यूबीटी की ओर वापसी का रूख ले सकते है।
उद्धव ठाकरे से जुड़ने की कोशिश
इसकी शुरुआत भी होते दिखाई दे रही है, जब से एकनाथ शिंदे ने पार्टी फंड उद्धव ठाकरे को वापस देने का फैसला किया है। इस फैसले को एक तरह से उद्धव ठाकरे की ओर वापसी के कदम के रूप में देखा जा सकता है। अब ये भी कयास लगाए जा रहे है कि फंड के बाद वे चुनाव चिह्न धनुष बाण भी उद्धव ठाकरे को वापस दे सकते है।
चुनाव चिह्न अगर उन्होंने वापस कर दिया तो महायुति की शिवसेना का वजूद नहीं रह जाएगा और एकनाथ शिंदे का वापस उद्धव ठाकरे से जुड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे 2022 से पहले तक का पार्टी फंड उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देने का फैसला कर चुके है।
शपथ ग्रहण समारोह
लगभग सप्ताह भर पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में हुआ था। इसमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। नागपुर में 6 दिवसीय शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शनिवार को सभी 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन भी कर दिया गया।
